Academic Publication

Author Profile

डॉ. रचना कुमारी प्रसाद, माता सुंदरी कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पी एच.डी. झारखंड में आदिवासियों के वन भूमि अधिकार विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग से किया है। उन्होंने यूजीसी जेआरएफ पास किया है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र मानवाधिकार, विकास, सामाजिक आंदोलन, बहुसंस्कृतिवाद और पर्यावरण है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में शिक्षण का दस वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने ऑनर्स और प्रोग्राम पाठ्यक्रमों में विभिन्न पेपर पढ़ाए हैं। उनके प्रकाशनों में (2013), and Right to Forest Land: Who Benefits? (Mainstream, 2013) शामिल हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय संगोष्ठियों पर शोधपत्र भी प्रस्तुत किए हैं और पीयर रिव्यूड/ यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। उनका हालिया प्रकाशित काम Implementation of SC/ST Atrocities Act, 1989 published in edited book 'Human Rights and esponsibility', Introduction to political theory, Rajnitik Sidhant Ek Parichay है।

About The Book

यह पुस्तक छात्रों को कानून को अधिकारों के स्रोत के रूप में और न्याय, कल्याण और गरिमा के उत्तरोत्तर व्यापक क्षेत्र के रूप में समझने में मदद करने के लिए लिखी गई है। कानूनों और अधिकारों के बीच इस संबंध का अध्ययन उन विशिष्ट मूल्यों के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हे एक लोकतांत्रिक समाज के अभिन्न अंग के रूप में देखा गया है। समानता और गैर-भेदभाव, सशक्तिकरण, पुनर्वितरण और पारंपारिक अधिकारों की मान्यता आदि । यह पुस्तक मुख्य रूप से स्किल बेस्ड एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स यानी योर लॉज एंड योर राइट्स पेपर के वर्तमान सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। यह पुस्तक अन्य छात्रों के लिए भी सहायक है जो कानून, यूपीएससी, राज्य सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

Table of Contents

किताब के बारे में प्रस्तावना संकेताक्षर अध्याय 1. भारत में कानूनी व्यवस्था, कानून का शासन और बुनियादी ढांचे पर बहस अध्याय 2 न्यायालयों की व्यवस्था अध्याय 3. आपराधिक कानून प्रशासन में पुलिस और कार्यपालिका की भूमिका अध्याय 4. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, कानूनी सहायता का अधिकार, एडीआर सिस्टम अध्याय 5. संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 21 और जनहित याचिका । अध्याय 6. आपराधिक क्षेत्राधिकार से संबंधित कानून एफआईआर, गिरफ्तारी और जमानत अध्याय 7. सबूत का बोझ, प्राकृतिक न्याय, मासूमियत की धारणा जैसी अवधारणाएं । अध्याय 8. महिलाओं के खिलाफ अपराध, दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, किशोर न्याय और अन्य । अध्याय 9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम अध्याय 10. श्रम कानून, न्यूनतम मजदूरी, नरेगा अध्याय 11 उपभोक्ता कानून अध्याय 12. पर्यावरण कानून, एफआरए और आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकार अध्याय 13. साइबर कानून अध्याय 14. आतंकवाद विरोधी कानून अध्याय 15. व्यक्तिगत कानून और बहुलवाद अध्याय 16. मानवाधिकार, एनएचआरसी, गैर सरकारी संगठन और नागरिक स्वतंत्रता समूह । अध्याय 17. विकलांगता, भागीदारी और अवसर की समानता अध्याय 18. सूचना का अधिकार